हुड्डा ने “अविश्वास प्रस्ताव” का छोड़ा तीर, हरियाणा की खट्टर सरकार बनेगी शिकार ?

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हरियाणा 09 मार्च: अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हरियाणा में काफी दिनों से खूब हो हल्ला हो रहा है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की अविश्वास प्रस्ताव की मांग को विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार को 10 मार्च के दिन अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया है । इसको लेकर बाकायदा बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी ने अपने विधायकों को एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि 10 मार्च को विधानसभा में हाजिर रहते हुए “अविश्वास प्रस्ताव” के विपक्ष में अपना मत देना है।

जानकारी के लिए आपको बता दे की हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। फिलहाल दो सीटें खाली हैं। बचे 88 विधायकों में से बीजेपी के पास 40 विधायक , जेजेपी के 10, कांग्रेस 30 और 8 निर्दलीय विधायक हैं । कुल मिलाकर बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 5 विधायकों की मदद की जरूरत पड़ेगी। उनकी इस जरूरत को उनका सहयोगी दल जेजेपी पूरा करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। बाकी बचे 8 निर्दलीय विधायकों में से ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही दिखाई देते हैं।

संख्या बल सरकार के पक्ष में हैं, ऐसा नहीं है कि इस बात को नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा न जानते हों लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे उनका लक्ष्य फिलहाल सरकार गिराना नहीं है। वे जानते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं।

अविश्वास प्रस्ताव की मार्फत वो ये दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक किसानों के साथ कितने हैं ? याद रहे कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बरोदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसानों के वोट कांग्रेस को गए थे। ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव के तीर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल सरकार का शिकार करने की जगह भविष्य में उसका शिकार बार बार करेंगे।

मनोहर सरकार को नहीं खतरा

इस बात में कोई दो राय नहीं है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फ्लोर टेस्ट पास करके अपनी सरकार को बचा लेंगे लेकिन पहले से ही किसानों के निशाने पर आई मनोहर सरकार के खिलाफ किसानों का और आक्रोश बढ़ना तय है। विपक्षी दल हरियाणा में दो विधानसभाओं के उपचुनाव में इस आक्रोश का भरपूर फायदा उठाएगा ये भी तय है।

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